Introduction प्रस्तावना

India is a constitutional democracy with a parliamentary system of government, and at the heart of the system is a commitment to hold regular, free and fair elections. These elections determine the composition of the government, the membership of the two houses of parliament, the state and union territory legislative assemblies, and the Presidency and vice-presidency.

भारत सरकार की संसदीय प्रणाली के साथ एक संवैधानिक लोकतंत्र है और इस प्रणाली के केंद्र में नियमित, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की प्रतिबद्धता है। ये चुनाव सरकार की संरचना, संसद के दो सदनों, राज्य और संघ शासित प्रदेश की विधानसभाओं की सदस्यता तथा राष्ट्रपति एवं उप-राष्ट्रपति पद का निर्धारण करते हैं।

Elections are conducted according to the constitutional provisions, supplemented by laws made by Parliament. The major laws are Representation of the People Act, 1950, which mainly deals with the preparation and revision of electoral rolls, the Representation of the People Act, 1951 which deals, in detail, with all aspects of conduct of elections and post election disputes. The Supreme Court of India has held that where the enacted laws are silent or make insufficient provision to deal with a given situation in the conduct of elections, the Election Commission has the residuary powers under the Constitution to act in an appropriate manner.

चुनाव संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार आयोजित किए जाते हैं, जो संसद द्वारा बनाए गए कानूनों के पूरक हैं। प्रमुख कानून जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 हैं, जो मुख्य रूप से मतदाता सूची की तैयारी और संशोधन से संबंधित है, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 जो विस्तार से चुनाव के संचालन के सभी पहलुओं तथा चुनाव के बाद के विवादों से संबंधित है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि जहां अधिनियमित कानून निष्क्रिय हैं या चुनाव के संचालन में किसी स्थिति से निपटने के लिए अपर्याप्त प्रावधान करते हैं तो ऐसी स्थिति में चुनाव आयोग के पास संविधान के तहत उचित तरीके से कार्य करने के लिए अवशिष्ट शक्तियां हैं।

Indian Elections -Scale of Operation

भारतीय चुनाव - संचालन का पैमाना

Elections in India are events involving political mobilisation and organisational complexity on an amazing scale. In the 2004 election to Lok Sabha there were 1351 candidates from 6 National parties, 801 candidates from 36 State parties, 898 candidates fromofficially recognised parties and 2385 Independent candidates. A total number of 38,99,48,330 people voted out of total electorate size of 67,14,87,930. The Election Commission employed almost 4 million people to run the election. A vast number of civilian police and security forces were deployed to ensure that the elections were carried out peacefully.

भारत में चुनाव एक ऐसा आयोजन है जिसमें आश्चर्यजनक पैमाने पर राजनीतिक लामबंदी और संगठनात्मक जटिलता शामिल है। 2004 के लोकसभा चुनाव में 6 राष्ट्रीय दलों के 1351 उम्मीदवार, 36 राज्य दलों के 801 उम्मीदवार, आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त दलों के 898 उम्मीदवार और 2385 निर्दलीय उम्मीदवार थे। कुल मतदाताओं की संख्या 67,14,87,930 में से कुल 38,99,48,330 लोगों ने मतदान किया। चुनाव आयोग ने चुनाव संचालन के लिए लगभग 4 मिलियन लोगों को नियुक्त किया। शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव संपन्न कराने के लिए भारी संख्या में सिविल पुलिस और सुरक्षा बलों को तैनात किया गया था।

Conduct of General Elections in India for electing a new Lower House of Parliament (Lok Sabha) involves management of the largest event in the world. The electorate exceeds 670 million electors in about 700000 polling stations spread across widely varying geographic and climatic zones. Polling stations are located in the snow-clad mountains in the Himalayas, the deserts of the Rajasthan and in sparsely populated islands in the Indian Ocean.

संसद के एक नए निचले सदन (लोकसभा) के चुनाव के लिए भारत में आम चुनावों के संचालन में दुनिया के सबसे बड़े आयोजन का प्रबंधन शामिल है। व्यापक रूप से भिन्न भौगोलिक और जलवायु क्षेत्रों में फैले लगभग 700000 मतदान केंद्रों में मतदाताओं की संख्या 670 मिलियन से अधिक है। मतदान केंद्र हिमालय में बर्फ से ढके पहाड़ों, राजस्थान के रेगिस्तान और हिंद महासागर में कम आबादी वाले द्वीपों में स्थित हैं।

Constituencies & Reservation of Seats

निर्वाचन क्षेत्र एवं सीटों का आरक्षण

The country has been divided into 543 Parliamentary Constituencies, each of which returns one MP to the Lok Sabha, the lower house of the Parliament. The size and shape of the parliamentary constituencies are determined by an independent Delimitation Commission, which aims to create constituencies which have roughly the same population, subject to geographical considerations and the boundaries of the states and administrative areas.

देश को 543 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया गया है जिनमें प्रत्येक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से संसद के निचले सदन लोकसभा में एक सांसद निर्वाचित होता है। संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों का आकार एवं रूप एक स्वतंत्र परिसीमन आयोग द्वारा निर्धारित किया जाता है, जिसका उद्देश्य भौगोलिक स्थिति पर विचार करते हुए एवं राज्यों तथा प्रशासनिक क्षेत्रों की सीमाओं के अधीन, लगभग समान जनसंख्या वाले निर्वाचन क्षेत्रों का निर्माण करना है।

How Constituency Boundaries are drawn up

निर्वाचन क्षेत्र की सीमाएँ कैसे खींची जाती हैं।

Delimitation is the redrawing of the boundaries of parliamentary or assembly constituencies to make sure that there are, as near as practicable, the same number of people in each constituency. In India boundaries are meant to be examined after the ten-yearly census to reflect changes in population, for which Parliament by law establishes an independent Delimitation Commission, made up of the Chief Election Commissioner and two judges or ex-judges from the Supreme Court or High Court. However, under a constitutional amendment of 1976, delimitation was suspended until after the census of 2001, ostensibly so that states’ family-planning programs would not affect their political representation in the Lok Sabha and Vidhan Sabhas. This has led to wide discrepancies in the size of constituencies, with the largest having over 25,00,000 electors, and the smallest less than 50,000.Delimitation exercise, with 2001 census data released on 31st December 2003, is now under process.

परिसीमन, संसदीय या विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में लोगों की संख्या यथासंभव समान हो। भारत में जनसंख्या में परिवर्तन को दर्शाने के लिए दस वर्ष की जनगणना के बाद सीमाओं की जांच की जाती है, जिसके लिए संसद कानून द्वारा एक स्वतंत्र परिसीमन आयोग की स्थापना करती है, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त एवं सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय के दो न्यायाधीश अथवा पूर्व न्यायाधीश शामिल होते है। तथापि, 1976 के एक संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत, परिसीमन 2001 की जनगणना के बाद तक निलंबित कर दिया गया था, स्पष्टतः ताकि राज्यों के परिवार नियोजन कार्यक्रम लोकसभा और विधानसभाओं में उनके राजनीतिक प्रतिनिधित्व को प्रभावित न करें। इसने निर्वाचन क्षेत्रों के आकार में व्यापक विसंगतियों को जन्म दिया है, जिसमें सबसे बड़े निर्वाचन क्षेत्र में 25,00,000 से अधिक मतदाता हैं, तथा सबसे छोटे निर्वाचन क्षेत्र में 50,000 से कम मतदाता है। 31 दिसंबर 2003 को जारी 2001 की जनगणना के आंकड़ों के साथ परिसीमन अभ्यास अब प्रक्रिया में है

Reservation of Seats

सीटों का आरक्षण

The Constitution puts a limit on the size of the Lok Sabha of 550 elected members, apart from two members who can be nominated by the President to represent the Anglo-Indian community. There are also provisions to ensure the representation of scheduled castes and scheduled tribes, with reserved constituencies where only candidates from these communities can stand for election.

संविधान दो सदस्यों के अलावा 550 निर्वाचित सदस्यों के साथ लोकसभा के आकार को सीमित करता है एक सीमा रखता है, जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो-इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व करने के लिए नामित किया जा सकता है। आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों के साथ अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के प्रावधान भी हैं, जहां केवल इन समुदायों के उम्मीदवार ही चुनाव में खड़े हो सकते हैं।

System of Election

चुनाव की प्रणाली

Elections to the Lok Sabha are carried out using a first-past-the-post electoral system. The country is split up into separate geographical areas, known as constituencies, and the electors can cast one vote each for a candidate (although most candidates stand as independents, most successful candidates stand as members of political parties), the winner being the candidate who gets the maximum votes.

लोकसभा के चुनाव सरल बहुमत प्रणाली (सार्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति की विजय) का उपयोग करके किए जाते हैं। देश को अलग-अलग भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, जिसे निर्वाचन क्षेत्रों के रूप में जाना जाता है, एवं निर्वाचक एक उम्मीदवार के लिए एक-एक वोट डाल सकते हैं (हालांकि अधिकांश उम्मीदवार निर्दलीय के रूप में खड़े होते हैं, लेकिन सबसे सफल उम्मीदवार राजनीतिक दलों के सदस्य के रूप में खड़े होते हैं), सार्वाधिक मत प्राप्त करने वाला उम्मीदवार विजयी होता है।

Parliament

संसद

The Parliament of the Union consists of the President, the Lok Sabha (House of the People) and the Rajya Sabha (Council of States). The President is the head of state, and he appoints the Prime Minister, who runs the government, according to the political composition of the Lok Sabha. Although the government is headed by a Prime Minister, the Cabinet is the central decision making body of the government. Members of more than one party can make up a government, and although the governing parties may be a minority in the Lok Sabha, they can only govern as long as they have the confidence of a majority of MPs, the members of the Lok Sabha. As well as being the body, which determines whom, makes up the government, the Lok Sabha is the main legislative body, along with the Rajya Sabha.

संघ की संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा (लोक सभा) और राज्य सभा (राज्यों की परिषद) शामिल हैं। राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है, और वह प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, जो लोकसभा की राजनीतिक संरचना के अनुसार सरकार चलाता है। यद्यपि सरकार का नेतृत्व प्रधान मंत्री करता है, तथापि कैबिनेट सरकार का निर्णय लेने वाला केंद्रीय निकाय है। एक से अधिक दलों के सदस्य सरकार बना सकते हैं, तथा यद्यपि शासी दल लोकसभा में अल्पसंख्यक हो सकते हैं, वे केवल तब तक शासन कर सकते हैं जब तक कि उनके पास अधिकांश सांसदों, लोकसभा के सदस्यों का विश्वास हो। निकाय होने के साथ-साथ, जो यह निर्धारित करती है कि कौन सरकार बनाता है, लोकसभा राज्यसभा के साथ-साथ मुख्य विधायी निकाय है।

Rajya Sabha - The Council of States

राज्य सभा - राज्य परिषद

The members of the Rajya Sabha are elected indirectly, rather than by the citizens at large. Rajya Sabha members are elected by each state Vidhan Sabha using the single transferable vote system. Unlike most federal systems, the number of members returned by each state is roughly in proportion to their population. At present there are 233 members of the Rajya Sabha elected by the Vidhan Sabhas, and there are also twelve members nominated by the President as representatives of literature, science, art and social services. Rajya Sabha members can serve for six years, and elections are staggered, with one third of the assembly being elected every 2 years.

राज्य सभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, न कि बड़े पैमाने पर नागरिकों द्वारा। राज्य सभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्येक राज्य विधानसभा द्वारा एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का उपयोग करके किया जाता है। अधिकांश संघीय प्रणालियों के विपरीत, प्रत्येक राज्य द्वारा निर्वाचित सदस्यों की संख्या मोटे तौर पर उनकी जनसंख्या के अनुपात में होती है। वर्तमान में राज्य सभा के 233 सदस्य विधान सभाओं द्वारा चुने जाते हैं, एवं साहित्य, विज्ञान, कला तथा सामाजिक सेवाओं के प्रतिनिधियों के रूप में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत बारह सदस्य भी हैं। राज्यसभा के सदस्य छह वर्ष तक सेवा में रह सकते हैं, तथा चुनाव क्रमबद्ध तरीके से प्रत्येक दो वर्ष में एक तिहाई विधानसभा के चुनाव के साथ संपन्न होता है।

Nominated members

मनोनीत सदस्य

The president can nominate 2 members of the Lok Sabha if it is felt that the representation of the Anglo-Indian community is inadequate, and 12 members of the Rajya Sabha, to represent literature, science, art and the social services.

यदि यह अनुभव किया जाता है कि एंग्लों-इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व अपर्याप्त है तो राष्ट्रपति लोकसभा के दो सदस्यों को नामित कर सकते है तथा राज्यसभा के 12 सदस्यों को साहित्य, विज्ञान, कला और सामाजिक सेवाओं का प्रतिनिधित्व करने वालों मे से नामित किया जा सकता है।

State Assemblies

राज्य विधानसभाएं

India is a federal country, and the Constitution gives the states and union territories significant control over their own government. The Vidhan Sabhas (legislative assemblies) are directly elected bodies set up to carrying out the administration of the government in the 28 States of India. In some states there is a bicameral organisation of legislatures, with both an upper and Lower House. Two of the seven Union Territories viz., the National Capital Territory of Delhi and Pondicherry, have also legislative assemblies.

Elections to the Vidhan Sabhas are carried out in the same manner as for the Lok Sabha election, with the states and union territories divided into single-member constituencies, and the first-past-the-post electoral system used. The assemblies range in size, according to population. The largest Vidhan Sabha is for Uttar Pradesh, with 403 members; the smallest Pondicherry, with 30 members.

भारत एक संघीय देश है एवं संविधान राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उनकी अपनी सरकार पर महत्वपूर्ण नियंत्रण देता है। विधानसभाएं (विधान सभाएं) भारत के 28 राज्यों में सरकार के प्रशासन को चलाने के लिए प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित निकाय हैं। कुछ राज्यों में विधायिकाओं का एक द्विसदनीय संगठन है, जिसमें उच्च एवं निम्न सदन दोनों हैं। सात केंद्र शासित प्रदेशों में, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली एवं पांडिचेरी दोनों में विधानसभाएं हैं। विधानसभाओं के चुनाव उसी प्रकार से किए जाते हैं जैसे लोकसभा चुनाव के लिए, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एकल-सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, तथा सरल बहुमत प्राणाली (सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति की विजय) का उपयोग किया जाता है। विधानसभाओं का आकार जनसंख्या के अनुसार होता है। सबसे बड़ी विधानसभा उत्तर प्रदेश के लिए है, जिसमें 403 सदस्य हैं; तथा सबसे छोटी विधानसभा पांडिचेरी की है जिसमें 30 सदस्य हैं।

President and Vice-President

राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिे

The President is elected by the elected members of the Vidhan Sabhas, Lok Sabha, and Rajya Sabha, and serves for a period of 5 years (although they can stand for re-election). A formula is used to allocate votes so there is a balance between the population of each state and the number of votes assembly members from a state can cast, and to give an equal balance between State Assembly members and National Parliament members. If no candidate receives a majority of votes there is a system by which losing candidates are eliminated from the contest and votes for them transferred to other candidates, until one gain a majority. The Vice President is elected by a direct vote of all members elected and nominated, of the Lok Sabha and Rajya Sabha.

राष्ट्रपति का चुनाव विधानसभाओं लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है तथा 5 वर्ष की अवधि के लिए कार्य करता है (हालांकि वे फिर से चुनाव के लिए खडे हो सकते हैं।) वोट आवंटित करने के लिए एक सूत्र का उपयोग किया जाता है ताकि प्रत्येक राज्य की जनसंख्या तथा एक राज्य की विधानसभा सदस्यों द्वारा डाले जाने वाले मतों की संख्या के बीच संतुलन हो एवं राज्य विधानसभा सदस्यों तथा राष्ट्रीय संसद सदस्यों के मध्य समान संतुलन स्थापित किया जा सके। यदि किसी भी उम्मीदवार को बहुमत प्राप्त नहीं होता तो एक प्रणाली है जिसके द्वारा हारने वाले उम्मीदवार को प्रतियोगिता से हटा दिया जाता है एवं उसको प्राप्त मतों को अन्य उम्मीदवारों को स्थानातंरित कर दिया जाता है, जब तक की कोई अन्य उम्मीदवार बहुमत प्राप्त न कर लंे। उपराष्ट्रपति का चुनाव लोकसभा तथा राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत सभी सदस्यों के प्रत्यक्ष मतदान से होता है।

Who can vote?

मतदान कौन कर सकता है?

The democratic system in India is based on the principle of universal adult suffrage; that any citizen over the age of 18 can vote in an election (before 1989 the age limit was 21). The right to vote is irrespective of caste, creed, religion or gender. Those who are deemed unsound of mind, and people convicted of certain criminal offences are not allowed to vote.

भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत पर आधारित है; जिसमें कि 18 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी नागरिक चुनाव में मतदान कर सकता है (1989 से पहले आयु सीमा 21 थी)। वोट का अधिकार जाति, पंथ, धर्म या लिंग को महत्व दिए बिना दिया गया है। मानसिक रूप से विकृत समझे जाने वाले लोगों एवं कुछ आपराधिक अपराधों के लिए दोषी ठहराए गए लोगों को वोट देने की अनुमति नहीं है।

The Electoral Roll

निर्वाचक नामावली

The electoral roll is a list of all people in the constituency who are registered to vote in Indian Elections. Only those people with their names on the electoral roll are allowed to vote. The electoral roll is normally revised every year to add the names of those who are to turn 18 on the 1st January of that year or have moved into a constituency and to remove the names of those who have died or moved out of a constituency. If you are eligible to vote and are not on the electoral roll, you can apply to the Electoral Registration Officer of the constituency, who will update the register. The updating of the Electoral Roll only stops during an election campaign, after the nominations for candidates have closed.

निर्वाचक नामावली निर्वाचन क्षेत्र के उन सभी लोगों की सूची है जो भारतीय चुनावों में मतदान करने के लिए पंजीकृत हैं। केवल उन्हीं लोगों को वोट देने की अनुमति है जिनके नाम निर्वाचक नामावली में हैं। निर्वाचक नामावली को सामान्यतः हर साल उन लोगों के नाम जोड़ने के लिए संशोधित किया जाता है जो उस वर्ष की पहली जनवरी को 18 वर्ष की आयु प्राप्त करते हों या किसी अन्य निर्वाचन क्षेत्र में स्थानातंरित हो गए हो एवं किसी निर्वाचन क्षेत्र में उन लोगों के नाम हटाने के लिए जिनकी मृत्यु हो चुकी है या जो अपने निर्वाचन क्षेत्र से कही और चले गए हैं। यदि आप वोट देने के योग्य हैं और अपका नाम निर्वाचक नामावली में नहीं हैं, तो आप निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी को आवेदन कर सकते हैं, जो रजिस्टर को अद्यतन करेंगे। उम्मीदवारों के नामांकन बंद होने के पश्चात निर्वाचक नामावली को अद्यतन किया जाना बंद कर दिया जाता है।

Computerisation of Rolls

नामावली का कम्प्यूटरीकरण

In 1998 the Commission took a historic decision to computerise the entire electoral rolls of 620 million voters. This work has been completed and now well printed electoral rolls are available. The photo identity card number of the voter has also been printed in the electoral rolls, for cross linking. The printed electoral rolls as well as CDs containing these rolls are available for sale to general public. National and State parties are provided these free of cost after every revision of electoral rolls. Entire country's rolls are also available on this website.

1998 में आयोग ने 620 मिलियन मतदाताओं की संपूर्ण निर्वाचक नामावली को कम्प्यूटरीकृत करने का एक ऐतिहासिक निर्णय लिया। यह काम पूरा कर लिया गया है और अब उचित रूप से मुद्रित निर्वाचक नामावली उपलब्ध है। क्रॉस लिंकिंग के लिए मतदाता का फोटो पहचान पत्र संख्या भी निर्वाचक नामावली में मुद्रित किया गया है। मुद्रित निर्वाचक नामावली के साथ-साथ इन सूचियों वाली सीडी आम जनता के लिए बिक्री के लिए उपलब्ध हैं। निर्वाचक नामावली के प्रत्येक संशोधन के बाद राष्ट्रीय और राज्य दलों को ये मुफ्त प्रदान किए जाते हैं। इस वेबसाइट पर संपूर्ण देश की नामावली भी उपलब्ध हैं।

Electors' Photo Identity Cards (EPIC)

निर्वाचक फोटो पहचान पत्र (EPIC)

In an attempt to improve the accuracy of the electoral roll and prevent electoral fraud, the Election Commission ordered the making ofphoto identity cards for allvoters in the country in Aug, 1993. To take advantage of latest technological innovations, the Commission issued revised guidelines for EPIC Program in May 2000. More than 450 million Identity cards has been distributed till now.

मतदाता सूची की शुद्धता बनाए रखने तथा इसमें सुधार करने एवं चुनावी धोखाधड़ी को रोकने के प्रयास में, चुनाव आयोग ने अगस्त, 1993 में देश के सभी मतदाताओं के लिए फोटो पहचान पत्र बनाने का आदेश दिया। नवीनतम तकनीकी नवाचारों का लाभ उठाने के लिए, आयोग ने मई-2000 में ईपीआईसी कार्यक्रम के लिए संशोधित दिशानिर्देश जारी किए। अब तक 450 मिलियन से अधिक पहचान पत्र वितरित किए जा चुके हैं।

When do elections take place?

चुनाव कब होते हैं?

Elections for the Lok Sabha and every State Legislative Assembly have to take place every five years, unless called earlier. The President can dissolve Lok Sabha and call a general election before five years is up, if the government can no longer command the confidence of the Lok Sabha, and if there is no alternative government available to take over.

लोकसभा और प्रत्येक राज्य विधान सभा के लिए चुनाव प्रत्येक पांच वर्ष में होने चाहिए, जब तक कि पहले चुनाव कराए जाने की आवश्यकता न हो। यदि सरकार अब लोकसभा के विश्वास की कमान नहीं संभाल सकती है, अथवा यदि कोई वैकल्पिक सरकार उपलब्ध नहीं है तो राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं एवं पांच बर्ष पूर्ण होने से पहले आम चुनाव कराने का आदेश दे सकते हैं।

Governments have found it increasingly difficult to stay in power for the full term of a Lok Sabha in recent times, and so elections have often been held before the five-year limit has been reached. A constitutional amendment passed in 1975, as part of the government declared emergency, postponed the election due to be held in 1976. This amendment was later rescinded, and regular elections resumed in 1977.

सरकारों ने हाल के दिनों में लोकसभा के पूरे कार्यकाल के लिए सत्ता में बने रहना कठिन पाया है, और इसलिए चुनाव अक्सर पांच साल की सीमा तक पहुंचने से पहले होते हैं। सरकार द्वारा घोषित आपातकाल के हिस्से के रूप में 1975 में पारित एक संवैधानिक संशोधन जसके द्वारा 1976 में होने वाले चुनाव को स्थगित कर दिया गया। बाद में इस संशोधन को रद्द कर दिया गया, और 1977 में पुनः नियमित चुनाव शुरू हुए।

Holding of regular elections can only be stopped by means of a constitutional amendment and in consultation with the Election Commission, and it is recognised that interruptions of regular elections are acceptable only in extraordinary circumstances.

नियमित चुनावों को केवल एक संवैधानिक संशोधन के माध्यम से और चुनाव आयोग के परामर्श से रोका जा सकता है, तथा यह माना जाता है कि नियमित चुनावों में रुकावट केवल असाधारण परिस्थितियों में ही स्वीकार्य है।

Scheduling the Elections

चुनाव का निर्धारण

When the five-year limit is up, or the legislature has been dissolved and new elections have been called, the Election Commission puts into effect the machinery for holding an election. The constitution states that there can be no longer than 6 months between the last session of the dissolved Lok Sabha and the recalling of the new House, so elections have to be concluded before then.

जब पांच साल की सीमा समाप्त हो जाती है, या विधायिका भंग कर दी जाती है तथा नए चुनाव कराए जाते हैं, तो चुनाव आयोग चुनाव कराने के लिए मशीनों का उपयोग करता है। संविधान में कहा गया है कि भंग लोकसभा के अंतिम सत्र तथा नए सदन को वापस बुलाए जाने के बीच 6 महीने से अधिक का समय नहीं हो सकता है, इसलिए इससे पहले चुनाव संपन्न करना होगा।

In a country as huge and diverse as India, finding a period when elections can be held throughout the country is not simple. The Election Commission, which decides the schedule for elections, has to take account of the weather - during winter constituencies may be snow-bound, and during the monsoon access to remote areas restricted -, the agricultural cycle - so that the planting or harvesting of crops is not disrupted, exam schedules - as schools are used as polling stations and teachers employed as election officials, and religious festivals and public holidays. On top of this there are the logistical difficulties that go with holding an election - sending out ballot boxes or EVMs, setting up polling booths, recruiting officials to oversee the elections.

भारत जैसे विशाल और विविधता वाले देश में, पूरे देश में चुनाव होने की अवधि निर्धारित करना आसान नहीं है। चुनाव आयोग, जो चुनावों का कार्यक्रम तय करता है, को देश के अलग अलग स्थानों पर मौसम की स्थितियों को ध्यान में रखना पडता है कि - सर्दियों के दौरान निर्वाचन क्षेत्र बर्फ से ढके हो सकते हैं, तथा मानसून के दौरान दूरदराज के क्षेत्रों तक पहुंच प्रतिबंधित हो सकती है, कृषि चक्र - ताकि फसलों के रोपण या कटाई में बाधा उत्पन्न न हो, परीक्षा कार्यक्रम - क्योंकि स्कूलों का उपयोग मतदान केंद्रों के रूप में किया जाता है और शिक्षकों को चुनाव कर्मचारियों के रूप में नियोजित किया जाता है तथा उनकी धार्मिक त्योहारों एवं सार्वजनिक छुट्टियों को नियोजित किया जाता है। चुनाव कराने में सबसे महत्वपूर्ण समस्या प्रचालन संबंधी है जिसमें मतपेटियों या ईवीएम को बाहर भेजना, मतदान केंद्रों की स्थापना करना, चुनाव की निगरानी के लिए अधिकारियों की भर्ती करना।

The Commission normally announces the schedule of elections in a major Press Conference a few weeks before the formal process is set in motion. The Model Code of Conduct for guidance of candidates and Political Parties immediately comes into effect after such announcement. The formal process for the elections starts with the Notification or Notifications calling upon the electorate to elect Members of a House. As soon as Notifications are issued, Candidates can start filing their nominations in the constituencies from where they wish to contest. These are scrutinised by the Returning Officer of the constituency concerned after the last date for the same is over after about a week. The validly nominated candidates can withdraw from the contest within two days from the date of scrutiny. Contesting candidates get at least two weeks for political campaign before the actual date of poll. On account of the vast magnitude of operations and the massive size of the electorate, polling is held at least on three days for the national elections. A separate date for counting is fixed and the results declared for each constituency by the concerned Returning Officer. The Commission compiles the complete list of Members elected and issues an appropriate Notification for the due Constitution of the House. With this, the process of elections is complete and the President, in case of the Lok Sabha, and the Governors of the concerned States, in case of State Legislatures, can then convene their respective Houses to hold their sessions. The entire process takes between 5 to 8 weeks for the national elections, 4 to 5 weeks for separate elections only for Legislative Assemblies.

औपचारिक प्रक्रिया शुरू होने से कुछ सप्ताह पहले आयोग समान्यतः एक प्रमुख प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करता है। उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों के मार्गदर्शन के लिए आदर्श आचार संहिता ऐसी घोषणा के तुरंत बाद लागू हो जाती है। चुनाव की औपचारिक प्रक्रिया अधिसूचना या ऐसी अधिसूचना के साथ शुरू होती है जिसमें मतदाताओं से सदन के सदस्यों का चुनाव करने का आह्वान किया जाता है। जैसे ही अधिसूचना जारी की जाती है, उम्मीदवार उन निर्वाचन क्षेत्रों में अपना नामांकन दाखिल करना शुरू कर सकते हैं जहां से वे चुनाव लड़ना चाहते हैं। लगभग एक सप्ताह के बाद इसकी अंतिम तिथि समाप्त होने के पश्चात संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी द्वारा इनकी जांच की जाती है। वैध रूप से नामांकित उम्मीदवार जांच की तिथि से दो दिनों के भीतर प्रतियोगिता से नाम वापस ले सकते हैं। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को मतदान की वास्तविक तिथि से पहले राजनीतिक अभियान के लिए कम से कम दो सप्ताह का समय मिलता है। संचालन के विशाल परिमाण तथा मतदाताओं के विशाल आकार के कारण, राष्ट्रीय चुनावों के लिए कम से कम तीन दिनों तक मतदान होता है। मतगणना के लिए एक अलग तिथि निर्धारित की जाती है तथा संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए परिणाम घोषित किए जाते हैं। आयोग निर्वाचित सदस्यों की पूरी सूची संकलित करता है तथा सदन के उचित संविधान के लिए एक उपयुक्त अधिसूचना जारी करता है। इसके साथ, चुनाव की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है एवं राष्ट्रपति, लोकसभा के मामले में, तथा संबंधित राज्यों के राज्यपाल, राज्य विधानसभाओं के मामले में, अपने-अपने सदनों को अपने सत्र आयोजित करने के लिए बुला सकते हैं। सम्पूर्ण राष्ट्रीय चुनावों के लिए पूरी प्रक्रिया में 5 से 8 सप्ताह तथा केवल विधान सभाओं के लिए अलग-अलग चुनावों हेतु 4 से 5 सप्ताह का समय लगता है।

Who can stand for Election

चुनाव के लिए कौन खड़ा हो सकता है़?

Any Indian citizen who is registered as a voter and is over 25 years of age is allowed to contest elections to the Lok Sabha or State Legislative Assemblies. For the Rajya Sabha the age limit is 30 years.

कोई भी भारतीय नागरिक जो मतदाता के रूप में पंजीकृत है एवं 25 वर्ष से अधिक आयु का है, उसे लोकसभा या राज्य विधानसभाओं के लिए चुनाव लड़ने की अनुमति है। राज्यसभा के लिए आयु सीमा 30 वर्ष है।

very candidate has to make a deposit of Rs. 10,000/- for Lok Sabha election and 5,000/- for Rajya Sabha or Vidhan Sabha elections, except for candidates from the Scheduled Castes and Scheduled Tribes who pay half of these amounts. The deposit is returned if the candidate receives more than one-sixth of the total number of valid votes polled in the constituency. Nominations must be supported at least by one registered elector of the constituency, in the case of a candidate sponsored by a registered Party and by ten registered electors from the constituency in the case of other candidates. Returning Officers, appointed by the Election Commission, are put in charge to receive nominations of candidates in each constituency, and oversee the formalities of the election.

लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार को 10,000/-रुपये जमा करने होंगे तथा राज्यसभा या विधानसभा चुनावों के लिए 5,000/-रूपये एवं अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार जो इसके आधी राशि का भुगतान करेंगे। यदि उम्मीदवार को निर्वाचन क्षेत्र में कुल वैध मतों की संख्या के एक-छठे से अधिक मत प्राप्त होते हैं, तो जमा राशि वापस कर दी जाती है। एक पंजीकृत दल द्वारा प्रायोजित उम्मीदवार के मामले में नामांकन का समर्थन निर्वाचन क्षेत्र के कम से कम एक पंजीकृत मतदाता द्वारा किया जाना चाहिए, तथा अन्य उम्मीदवारों के मामले में निर्वाचन क्षेत्र के दस पंजीकृत मतदाताओं द्वारा समर्थित होना चाहिए। चुनाव आयोग द्वारा नियुक्त रिटर्निंग अधिकारी को प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में उम्मीदवारों के नामांकन प्राप्त करने तथा चुनाव की औपचारिकताओं की निगरानी के लिए प्रभारी बनाया गया है।

In a number of seats in the Lok Sabha and the Vidhan Sabha, the candidates can only be from either one of the scheduled castes or scheduled tribes. The number of these reserved seats is meant to be approximately in proportion to the number of people from scheduled castes or scheduled tribes in each state. There are currently 79 seats reserved for the scheduled castes and 41 reserved for the scheduled tribes in the Lok Sabha.

लोकसभा एवं विधानसभा की कई सीटों पर, उम्मीदवार या तो केवल अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति में से किसी एक से हो सकते हैं। इन आरक्षित सीटों की संख्या लगभग प्रत्येक राज्य में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लोगों की संख्या के अनुपात में होती है। वर्तमान में लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए 79 तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 41 हैं।

Number of Candidates

उम्मीदवारों की संख्या

The number of candidates contesting each election steadily increased. In the general election of 1952 the average number of candidates in each constituency was 3.8; by 1991 it had risen to 16.3, and in 1996 stood at 25.6. As it was far too easy for ‘frivolous’ candidates to stand for election, certain remedial measures were taken in August 1996, which included increasing the size of the deposit and making the number of people who have to nominate a candidate larger. The impact of such measures was quite considerable at the elections which were subsequently held.As a result, in 1998 Lok Sabha elections, the number of candidates came down to an average of 8.74 per constituency. In 1999 Lok Sabha elections, it was 8.6, and in 2004 it was 10.

प्रत्येक चुनाव में लड़ने वाले उम्मीदवारों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। 1952 के आम चुनाव में प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में उम्मीदवारों की औसत संख्या 3.8 थी; यह संख्या 1991 तक बढ़कर 16.3 तथा 1996 में 25.6 तक बढ गई। चूंकि ’तुच्छ’ उम्मीदवारों के लिए चुनाव में खड़ा होना बहुत आसान था, इसलिए अगस्त 1996 में कुछ उपचारात्मक उपाय किए गए, जिसमें जमा राशि को बढ़ाना तथा उम्मीदवारों के नामाकंन का समर्थन करने वाले लोगों की संख्या को बढ़ाना शामिल था। परिणामस्वरूप 1998 के लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारों की संख्या औसतन 8.74 प्रति निर्वाचन क्षेत्र हो गई थी। 1999 के लोकसभा चुनाव में यह 8.6 तथा 2004 में प्रति निर्वाचन क्षेत्र 10.....थी।

Campaign

अभियान

The campaign is the period when the political parties put forward their candidates and arguments with which they hope to persuade people to vote for their candidates and parties. Candidates are given a week to put forward their nominations. These are scrutinised by the Returning Officers and if not found to be in order can be rejected after a summary hearing. Validly nominated candidates can withdraw within two days after nominations have been scrutinised. The official campaign lasts at least two weeks from the drawing up of the list of nominated candidates, and officially ends 48 hours before polling closes.

अभियान वह अवधि है जिसमें राजनितिक दल अपने उम्मीदवारों को घोषित करते है तथा इस तथ्य पर विचार विमर्श करते है कि उनके दल के किस उम्मीदवार को वोट देने के लिए वे जनता को मना लेगें। उम्मीदवारों को एक सप्ताह का समय अपने नामांकन प्रस्तुत करने के लिए दिया जाता हैं। इसकी जांच रिर्टनिंग अधिकारी द्वारा की जाती है तथा यदि कुछ अनुचित पाया जाता है तो संक्षिप्त सुनवाई के पश्चात अस्वीकृत किया जा सकता हैं । वैध रूप से नामांकित उम्मीदवार नामांकन की जांच के पश्चात 2 दिनों के भीतर नामांकन वापिस ले सकते है। नामांकित उम्मीदवारों की सूची जारी होने के कम से कम 2 सप्ताह तक अधिकृत अभियान चलाया जाता है तथा आधिकारिक रूप से मतदान बंद होने के 48 घंटे पहले अभियान चलाया जाना बंद कर दिया जाता हैं।

During the election campaign the political parties and contesting candidates are expected to abide by a Model Code of Conduct evolved by the Election Commission on the basis of a consensus among political parties. The model Code lays down broad guidelines as to how the political parties and candidates should conduct themselves during the election campaign. It is intended to maintain the election campaign on healthy lines, avoid clashes and conflicts between political parties or their supporters and to ensure peace and order during the campaign period and thereafter, until the results are declared. The model code also prescribes guidelines for the ruling party either at the Centre or in the State to ensure that a level field in maintained and that no cause is given for any complaint that the ruling party has used its official position for the purposes of its election campaign.

चुनाव अभियान के दौरान राजनीतिक दलों और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों से राजनीतिक दलों के मध्य सर्वसहमति के आधार पर चुनाव आयोग द्वारा विकसित आदर्श आचार संहिता का पालन करने की आशा की जाती है। चुनाव प्रचार के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को अपना आचरण कैसा रखना चाहिए, इस बारे में आदर्श संहिता व्यापक दिशा-निर्देश देती है। इसका उद्देश्य चुनाव अभियान को उचित तरीके से बनाए रखना, राजनीतिक दलों या उनके समर्थकों के मध्य मुठभेड और संघर्ष से बचना तथा अभियान अवधि के दौरान और उसके बाद परिणाम घोषित होने तक शांति और व्यवस्था सुनिश्चित करना है। आदर्श संहिता केंद्र या राज्य में सत्तारूढ़ दल के लिए दिशा-निर्देश भी निर्धारित करती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि एक स्तर का क्षेत्र बनाए रखा जाए और किसी भी शिकायत के लिए कोई कारण न दिया जाए कि सत्तारूढ़ दल ने अपने चुनाव प्रचार के प्रयोजनार्थः अपनी आधिकारिक स्थिति का उपयोग किया है।

Once an election has been called, parties issue manifestos detailing the programmes they wish to implement if elected to government, the strengths of their leaders, and the failures of opposing parties and their leaders. Slogans are used to popularise and identify parties and issues, and pamphlets and posters distributed to the electorate. Rallies and meetings where the candidates try to persuade, cajole and enthuse supporters, and denigrate opponents, are held throughout the constituencies. Personal appeals and promises of reform are made, with candidates travelling the length and breadth of the constituency to try to influence as many potential supporters as possible. Party symbols abound, printed on posters and placards.

एक बार चुनाव कराए जाने के बाद, दल घोषणापत्र जारी करते हैं जिसमें उन कार्यक्रमों का विवरण दिया जाता है जिन्हें वे अपने नेताओं की क्षमता और विरोधी दल के असफल उम्मीदवारा एवं उनके नेताओं पर लागू करना चाहते हैं यदि वे सरकार के लिए चुने जाते है। उनके नेताओं की ताकत और विरोधी दलों और उनके नेताओं की विफलताओं का विवरण देते हैं। नारों का उपयोग दलों एवं मुद्दों को लोकप्रिय बनाने और पहचानने के लिए किया जाता है, और मतदाताओं को पर्चे और पोस्टर वितरित किए जाते है। रैलियां और बैठकें जिनमें उम्मीदवार मनाने की कोशिश करते हैं, समर्थकों को बहलाते एवं उत्साहित करते हैं और विरोधियों की आलोचना करते हैं, संपूर्ण निर्वाचन क्षेत्रों में आयोजित कि जाती हैं। जिसमें उम्मीदवार अधिक से अधिक संभावित समर्थकों को प्रभावित करने की कोशिश करने के लिए संपूर्ण निर्वाचन क्षेत्र की यात्रा करने के साथ व्यक्तिगत अपीलें एवं सुधार के वादे किए जाते हैं, पोस्टरों और विज्ञापनों पर मुद्रित दल चिन्हों की भरमार है।

Polling Days

मतदान के दिन

Polling is normally held on a number of different days in different constituencies, to enable the security forces and those monitoring the election to keep law and order and ensure that voting during the election is fair.

सुरक्षा बलों तथा चुनाव की कानून एवं व्यवस्था कि निगरानी करने वालों को सक्षम बनाने के लिए साधारणतः अलग-अलग निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान अलग-अलग दिनों में होता है, तथा यह सुनिश्चित करने के लिए ही चुनाव के दौरान मतदान निष्पक्ष रहे।

Ballot Papers & Symbols

मतपत्र एवं चुनाव चिह्न

After nomination of candidates is complete, a list of competing candidates is prepared by the Returning Officer, and ballot papers are printed. Ballot papers are printed with the names of the candidates (in languages set by the Election Commission) and the symbols allotted to each of the candidates. Candidates of recognised Parties are allotted their Party symbols.

उम्मीदवारों का नामांकन पूरा होने के पश्चात, रिटर्निंग अधिकारी द्वारा प्रतिस्पर्धी उम्मीदवारों की एक सूची तैयार की जाती है, और मतपत्र मुद्रित किए जाते हैं। मतपत्रों को उम्मीदवारों के नाम (चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित भाषाओं में) के साथ मुद्रित किया जाता है। और प्रत्येक उम्मीदवार को चुनाव चिंह आवंटित किए जाते है मान्यता प्राप्त दलों के उम्मीदवारों को उनके दल चिन्ह आवंटित किए जाते हैं।

How the voting takes place

मतदान कैसे होता है

Voting is by secret ballot. Polling stations are usually set up in public institutions, such as schools and community halls. To enable as many electors as possible to vote, the officials of the Election Commission try to ensure that there is a polling station within 2km of every voter, and that no polling stations should have to deal with more than 1500 voters. Each polling station is open for at least 8 hours on the day of the election.

मतदान गुप्त मतपत्र द्वारा होता है। मतदान केंद्र साधारणतः सार्वजनिक संस्थानों, जैसे स्कूल और सामुदायिक हॉल बनाए जाते हैं। अधिक से अधिक मतदाताओं को मतदान करने में सक्षम बनाने के लिए, चुनाव आयोग के अधिकारी यह सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं कि प्रत्येक मतदाता के 2 किमी के भीतर एक मतदान केंद्र हो, तथा किसी भी मतदान केंद्र में 1500 से अधिक मतदाता न हो। प्रत्येक मतदान केंद्र चुनाव के दिन कम से कम 8 घंटे के लिए खुला रहता है।

On entering the polling station, the elector is checked against the Electoral Roll, and allocated a ballot paper. The elector votes by marking the ballot paper with a rubber stamp on or near the symbol of the candidate of his choice, inside a screened compartment in the polling station. The voter then folds the ballot paper and inserts it in a common ballot box which is kept in full view of the Presiding Officer and polling agents of the candidates. This marking system eliminates the possibility of ballot papers being surreptitiously taken out of the polling station or not being put in the ballot box.

मतदान केंद्र में प्रवेश करने पर, मतदाता के नाम की जाँच मतदाता सूची में की जाती है, तथा एक मतपत्र आवंटित किया जाता है। मतदाता मतदान केंद्र में एक स्क्रीनिंग कम्पार्टमेंट के अंदर, अपनी इच्छा से उम्मीदवार के चुनाव चिन्ह पर या उसके पास एक रबर स्टैंप के साथ मतपत्र को चिह्नित करके मतदान करता है। इसके बाद मतदाता मतपत्र को मोड़कर एक सामान्य मतपेटी में डाल देता है जिसे पीठासीन अधिकारी और उम्मीदवारों के मतदान एजेंटों के सामने रखा जाता है। इस अंकन प्रणाली से मतपत्रों को गुप्त रूप से मतदान केन्द्र से बाहर ले जाने या मतपेटी में न डालने की संभावना समाप्त हो जाती है।

Since 1998, the Commission has increasingly used Electronic Voting Machines instead of ballot boxes. In 2003, all state elections and bye elections were held using EVMs. Encouraged by this the Commission took a historic decision to use only EVMs for the Lok Sabha election due in 2004. More than 1 million EVMs were used in this election.

1998 के बाद से, आयोग ने मतपेटी के स्थान पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का अधिक उपयोग किया है। 2003 में, सभी राज्य चुनाव और उपचुनाव ईवीएम का उपयोग करके आयोजित किए गए थे। इससे प्रोत्साहित होकर आयोग ने 2004 में होने वाले लोकसभा चुनाव मे केवल ईवीएम का उपयोग करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया। इस चुनाव में 10 लाख से अधिक ईवीएम का उपयोग किया गया था।

Political Parties and Elections

राजनीतिक दल और चुनाव

Political parties are an established part of modern mass democracy, and the conduct of elections in India is largely dependent on the behaviour of political parties. Although many candidates for Indian elections are independent, the winning candidates for Lok Sabha and Vidhan Sabha elections usually stand as members of political parties, and opinion polls suggest that people tend to vote for a party rather than a particular candidate. Parties offer candidates organisational support, and by offering a broader election campaign, looking at the record of government and putting forward alternative proposals for government, help voters make a choice about how the government is run.

राजनीतिक दल आधुनिक जन लोकतंत्र का एक स्थापित हिस्सा हैं, और भारत में चुनावों का संचालन बहुत हद तक राजनीतिक दलों के व्यवहार पर निर्भर करता है। हालांकि भारतीय चुनावों के लिए अनेक उम्मीदवार स्वतंत्र हैं, लोकसभा और विधानसभा चुनावों के लिए जीतने वाले उम्मीदवार सामान्यतः राजनीतिक दलों के सदस्य के रूप में खड़े होते हैं, और मतगणना बताती है कि लोग किसी विशेष उम्मीदवार के स्थान पर किसी दल को वोट देते हैं। दल उम्मीदवारों को संगठनात्मक समर्थन प्रदान करते हैं, तथा एक व्यापक चुनाव अभियान की प्रस्ताव करके, सरकार के रिकॉर्ड को देखते हुए और सरकार के लिए वैकल्पिक प्रस्ताव प्रस्तुत करते है, तथा मतदाताओं को सरकार चलाने के तरीकों का चयन करने में मदद करते है।

Registration with Election Commission

चुनाव आयोग के साथ पंजीकरण

Political parties have to be registered with the Election Commission. The Commission determines whether the party is structured and committed to principles of democracy, secularism and socialism in accordance with the Indian Constitution and would uphold the sovereignty, unity and integrity of India. Parties are expected to hold organisational elections and have a written constitution.

राजनीतिक दलों को चुनाव आयोग के साथ पंजीकृत होना होगा। आयोग निर्धारित करता है कि क्या दल भारतीय संविधान के अनुसार संरचित और लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद के सिद्धांतों के लिए प्रतिबद्ध है और भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखेगें। दलों से संगठनात्मक चुनाव कराने और एक लिखित संविधान होने की आशा की जाती है।

Recognition and Reservation of Symbols

चुनाव चिह्नों की मान्यता और आरक्षण

According to certain criteria, set by the Election Commission regarding the length of political activity and success in elections, parties are categorised by the Commission as National or State parties, or simply declared registered-unrecognised parties. How a party is classified determines a party’s right to certain privileges, such as access to electoral rolls and provision of time for political broadcasts on the state-owned television and radio stations - All India Radio and Doordarshan - and also the important question of the allocation of the party symbol. Party symbols enable illiterate voters to identify the candidate of the party they wish to vote for. National parties are given a symbol that is for their use only, throughout the country. State parties have the sole use of a symbol in the state in which they are recognised as such Registered-unrecognised parties can choose a symbol from a selection of ‘free’ symbols.

राजनीतिक गतिविधि के विस्तार एवं चुनावों की सफलता के संबंध में चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित कुछ मानदंडों के अनुसार, दलों को राष्ट्रीय या राज्य दलों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, या केवल पंजीकृत-गैर-मान्यता प्राप्त दल घोषित किया जाता है। यह एक दल को कैसे वर्गीकृत किया जाता है, एक दल के कुछ विशेषाधिकारों के अधिकार जैसे कि निर्वाचक नामावली तक पहुंच तथा राज्य के स्वामित्व वाले टेलीविजन और रेडियो स्टेशनों - ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन पर राजनीतिक प्रसारण के लिए समय का प्रावधान - दल के चुनाव चिन्ह के आवंटन के महत्वपूर्ण प्रश्न को भी निर्धारित करता है। दल चुनाव चिन्ह निरक्षर मतदाताओं को उस दल के उम्मीदवार की पहचान करने में सक्षम बनाते हैं जिसे वे वोट देना चाहते हैं। राष्ट्रीय दलों को एक चुनाव चिन्ह दिया जाता है जो संपूर्ण देश में केवल उनके उपयोग के लिए होता है। राज्य दलों के पास एक चुनाव चिन्ह जिसकी उन्हें मान्यता दी जाती हैं का एकमात्र उपयोग होता है। जैसे पंजीकृत-गैर-मान्यता प्राप्त दल ’मुक्त’ चुनाव चिन्ह से एक चुनाव चिन्ह का चयन कर सकता हैं।

Limit on poll expenses

चुनाव व्यय की सीमा

There are tight legal limits on the amount of money a candidate can spend during the election campaign. Since December 1997, in most Lok Sabha constituencies the limit was Rs 15,00,000/-, although in some States the limit is Rs 6,00,000/- (for Vidhan Sabha elections the highest limit is Rs 6,00,000/-, the lowest Rs 3,00,000/-). Recent amendment in October 2003 has increased these limits. For Lok Sabha seats in bigger states, it is now Rs 25,00,000. In other states and Union Territories, it varies between Rs 10,00,000 to Rs 25,00,000. Similarly, for Assembly seats, in bigger states, it is now Rs 10,00,000, while in other states and Union Territories, it varies between Rs 5,00,000 to Rs 10,00,000. Although supporters of a candidate can spend as much as they like to help out with a campaign, they have to get written permission of the candidate, and whilst parties are allowed to spend as much money on campaigns as they want, recent Supreme Court judgments have said that, unless a political party can specifically account for money spent during the campaign, it will consider any activities as being funded by the candidates and counting towards their election expenses. The accountability imposed on the candidates and parties has curtailed some of the more extravagant campaigning that was previously a part of Indian elections.

चुनाव प्रचार के दौरान उम्मीदवार कितना पैसा खर्च कर सकता है, इस पर सख्त कानूनी सीमाएं हैं। दिसम्बर 1997 से, अधिकांश लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में यह सीमा 15,00,000/- रुपये थी, हालांकि कुछ राज्यों में यह सीमा 6,00,000/- रुपये है (विधानसभा चुनावों के लिए उच्चतम सीमा 6,00,000/- रुपये है, न्यूनतम सीमा रु. 3,00,000/-)। अक्टूबर 2003 के हालिया संशोधन में इन सीमाओं को बढ़ा दिया है। बड़े राज्यों में लोकसभा सीटों के लिए, यह अब 25,00,000 रुपये है। अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में, यह 10,00,000 रुपये से 25,00,000 रुपये के मध्य परिवर्तित होती है। इसी प्रकार, बड़े राज्यों में विधानसभा सीटों के लिए, यह अब 10,00,000 रुपये है, जबकि अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में यह 5,00,000 रुपये से 10,00,000 रुपये के बीच है। यद्यपि एक उम्मीदवार के समर्थक जितना वे एक अभियान में मदद करना चाहते हैं, उतना व्यय कर सकते हैं लेकिन इसके लिए उन्हें उम्मीदवार की लिखित अनुमति लेनी होगी, और जब पार्टी उन्हें जितना वे चाहते है उतना धन व्यय करने की अनुमति दे देेती है, तो उन पर हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में कही गई बात लागू होती है कि जब कोई राजनीतिक दल अभियान के दौरान खर्च किए गए धन का विशेष रूप से हिसाब नहीं दे सकता, तब तक वह किसी भी गतिविधि को उम्मीदवारों द्वारा वित्त पोषित और उनके चुनावी व्ययों की गणना के रूप में मानेगा। उम्मीदवारों और दलों पर थोपी गई जवाबदेही ने कुछ असाधारण प्रचार अभियान को बहुत अधिक सीमा तक कम कर दिया है जो पहले भारतीय चुनावों का एक हिस्सा था।

Free Campaign time on state owned electronic media

राज्य के स्वामित्व वाले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर मुफ्त अभियान का समय

By Election Commission, all recognised National and State parties have been allowed free access to the state owned electronic media-AIR and Doordarshan- on an extensive scale for their campaigns during elections. The total free time allocated extends over 122 hours on the state owned Television and Radio channels. This is allocated equitably by combining a base limit and additional time linked to poll performance of the party in recent election.

चुनाव आयोग द्वारा सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्य दलों को चुनाव के दौरान अपने अभियानों के लिए व्यापक पैमाने पर राज्य के स्वामित्व वाले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया-एआईआर तथा दूरदर्शन तक मुफ्त पहुंच की अनुमति दी गई है। राज्य के स्वामित्व वाले टेलीविजन और रेडियो चैनलों पर आवंटित कुल खाली समय 122 घंटे से अधिक है। यह हाल ही के चुनाव में पार्टी के चुनावी प्रदर्शन से जुड़े आधार सीमा तथा अतिरिक्त समय को मिलाकर समान रूप से आवंटित किया जाता है।

Splits and mergers and anti-defection law

विभाजन एवं विलय तथा दल-बदल विरोधी कानून

Splits, mergers and alliances have frequently disrupted the compositions of political parties. This has led to a number of disputes over which section of a divided party gets to keep the party symbol, and how to classify the resulting parties in terms of national and state parties. The Election Commission has to resolve these disputes, although its decisions can be challenged in the courts.

विभाजन, विलय एवं गठबंधनों ने अक्सर राजनीतिक दलों की रचनाओं को बाधित किया है। इसने कई विवादों को जन्म दिया है कि विभाजित दल के किस वर्ग को दल का चिन्ह रखने के लिए दिया जाए, तथा परिणामी दलों को राष्ट्रीय और राज्य दलों के संदर्भ में कैसे वर्गीकृत किया जाए। चुनाव आयोग को इन विवादों को सुलझाना होता है, यद्यपि इसके निर्णयों को अदालत में चुनौती दी जा सकती है।

Election Petitions

चुनाव याचिकाएं

Any elector or candidate can file an election petition if he or she thinks there has been malpractice during the election. An election petition is not an ordinary civil suit, but treated as a contest in which the whole constituency is involved. Election petitions are tried by the High Court of the State involved, and if upheld can even lead to the restaging of the election in that constituency.

कोई भी मतदाता या उम्मीदवार चुनाव याचिका दायर कर सकता है यदि उसे लगता है कि चुनाव के दौरान कदाचार हुआ है। एक चुनाव याचिका एक साधारण दीवानी मुकदमा नहीं है, बल्कि एक प्रतियोगिता के रूप में माना जाता है जिसमें पूरा निर्वाचन क्षेत्र शामिल होता है। चुनाव याचिकाओं पर राज्य के उच्च न्यायालय द्वारा विचार किया जाता है, तथा यदि उनके द्वारा चुनाव याचिका को सही ठहराया जाता है तो उस निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव को फिर से शुरू किया जा सकता है।

Supervising Elections, Election Observers

चुनाव पर्यवेक्षक द्वारा चुनाव का पर्यवेक्षण

The Election Commission appoints a large number of Observers to ensure that the campaign is conducted fairly, and that people are free to vote as they choose. Election expenditure Observers keeps a check on the amount that each candidate and party spends on the election.

चुनाव आयोग यह सुनिश्चित करने के लिए बड़ी संख्या में पर्यवेक्षकों की नियुक्ति करता है कि अभियान निष्पक्ष रूप से संचालित किया जाए तथा लोग अपनी इच्छानुसार मतदान करने के लिए स्वतंत्र हों। चुनाव व्यय पर्यवेक्षक प्रत्येक उम्मीदवार तथा दल द्वारा चुनाव पर व्यय की जाने वाली राशि की जांच करते हैं।

Counting of Votes

मतों की गणना

After the polling has finished, the votes are counted under the supervision of Returning Officers and Observers appointed by the Election Commission. After the counting of votes is over, the Returning Officer declares the name of the candidate to whom the largest number of votes have been given as the winner, and as having been returned by the constituency to the concerned house.

मतदान समाप्त होने के पश्चात, मतों की गणना चुनाव आयोग द्वारा नियुक्त रिटर्निंग अधिकारी एवं पर्यवेक्षक के नियंत्रण में की जाती है। मतों की गिनती समाप्त होने के बाद, रिटर्निंग अधिकारी उस उम्मीदवार के नाम की घोषणा करता है जिसे सबसे अधिक मत प्राप्त हुए हैं, तथा संबंधित सदन के लिए निर्वाचन क्षेत्र द्वारा निर्वाचित के रूप में घोषित कर दिया जाता है।

Media Coverage

मीडिया कार्यक्षेत्र व्याप्ति

In order to bring as much transparency as possible to the electoral process, the media are encouraged and provided with facilities to cover the election, although subject to maintaining the secrecy of the vote. Media persons are given special passes to enter polling stations to cover the poll process and the counting halls during the actual counting of votes.

चुनावी प्रक्रिया में यथासंभव पारदर्शिता लाने के लिए, मीडिया को प्रोत्साहित किया जाता है एवं चुनाव को कवर करने के लिए सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, यद्यपि मतों की गोपनीयता बनाए रखे जाना आवश्यक है। मीडियाकर्मियों को वास्तविक मतगणना के दौरान मतदान प्रक्रिया और मतगणना हॉल को कवर करने के लिए मतदान केंद्रों में प्रवेश हेतु विशेष प्रवेश पास दिए जाते हैं।